Solar Energy :1.5 अरब डॉलर की सप्लाई चेन पर खतरा, अमेरिका ने सोलर सेल आयात को घेरा

Solar Energy : दुनिया आज स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, और इस सफर में सौर ऊर्जा सबसे अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन अब अमेरिकी सरकार के एक बड़े कदम ने इस सप्लाई चेन में हलचल मचा दी है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर सेल आयात पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी की जांच शुरू कर दी है। यह फैसला न केवल अरबों डॉलर के व्यापार को प्रभावित कर सकता है, बल्कि अमेरिका की 1.5 अरब डॉलर की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षा को भी नया मोड़ दे सकता है।

क्या है जांच का कारण?

अमेरिका ने इस जांच को क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल्स पर केंद्रित किया है — चाहे ये सेल असेंबल होकर सोलर मॉड्यूल का रूप ले चुके हों या नहीं। यह कार्रवाई अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड नामक घरेलू सौर उद्योग संगठन की याचिका के बाद की गई है। उनका दावा है कि इन देशों से आने वाला सस्ता आयात अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहा है।Solar Energy

कब आएगा फैसला?

अब यह मामला यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (ITC) के पास है, जो तय करेगा कि क्या इन आयातों से अमेरिकी कंपनियों को वास्तव में नुकसान हो रहा है या नुकसान का खतरा है। ITC की प्रारंभिक रिपोर्ट 2 सितंबर 2025 को आने की उम्मीद है।
अगर ITC इसे नुकसान मान लेता है, तो वाणिज्य विभाग दो स्तर की जांच आगे बढ़ाएगा।

  • 13 अक्टूबर 2025 तक शुरुआती काउंटरवेलिंग ड्यूटी के नतीजे

  • 26 दिसंबर 2025 तक एंटी-डंपिंग ड्यूटी के नतीजे

भारत समेत तीन देशों पर संभावित असर

2024 में, अमेरिका ने भारत से लगभग 790 मिलियन डॉलर के सोलर उत्पाद आयात किए। इंडोनेशिया से यह आंकड़ा 420 मिलियन डॉलर, और लाओस से 340 मिलियन डॉलर रहा। यदि इस जांच के बाद नए टैरिफ लागू होते हैं, तो यह व्यापारिक संबंधों और कीमतों पर गहरा असर डाल सकता है। इससे अमेरिकी बाजार में सोलर पैनल की लागत बढ़ सकती है और इन देशों के निर्यातकों के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।Solar Energy

स्वच्छ ऊर्जा की राह में नई चुनौती

अमेरिका के इस कदम को कुछ लोग घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि इससे सोलर प्रोजेक्ट महंगे हो जाएंगे और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। साफ है कि आने वाले महीनों में इस फैसले पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी, क्योंकि इसका असर केवल तीन देशों तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मिशन पर भी पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों और समाचार स्रोतों पर आधारित है। यहां व्यक्त विचार केवल जानकारी के उद्देश्य से हैं। निवेश या व्यापारिक निर्णय लेने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें।

rishant verma
Rishant Verma